बिहार नियोजित शिक्षक: बिहार में 4.40 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया गया. कैबिनेट की तरफ से मुहर लग गई जिसके बाद शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है. उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि यह हमारे अधिकार और हक की लड़ाई थी जिसकी लड़ाई लंबे समय से हम लड़ रहे थे. मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त होने के बाद NPS ग्रेच्युटी अंतर जिला तबादला का लाभ मिलेगा वही वेतन में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगी.
कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को नीतीश सरकार ने स्वीकृति दे दी है. यानि की नए साल से पहले बिहार के पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों को नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. शिक्षकों को अब कई सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है. विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन किया गया है. अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे.
शिक्षकों को मिलेगा ये लाभ
बता दें, कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को स्वीकृति मिलते ही अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे. वहीं नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिलते ही उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोमोशन, वेतन बढ़ोतरी, डीए समेत सभी सुविधाओं का मिलेगा लाभ. जानकारी के अनुसार अब नियोजित शिक्षकों को सभी कटौती करने के बाद बीपीएससी पास शिक्षकों के जितना ही वेतन दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को सारी कटौती के बाद करीब 40 से 45 हजार रुपये प्रति महीने का वेतन दिया जाएगा.
जानकारी के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सक्षमता परीक्षा लेने की ज़िम्मेदारी दी जाएगी. बता दें, पिछले दो दशक से नियोजन इकाई से बहाल नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए लगातार प्रयासरत थे. सरकार के इस फैसले से बिहार के पौने चार लाख शिक्षक और उनके परिवार वाले न सिर्फ राहत की सांस लेंगे बल्कि उनके नए साल का उत्साह भी परवान पर होगा. शिक्षकों ने नीतीश सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.
